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निर्भया के दोषियों को बचाने के लिए  वकील ने आखिरी क्षण तक आजमाया हर पैत्रा…..लेकिन फिर भी नही बचा पाय फांसी के फंदे से
March 20, 2020 • ASHWANI JAISWAL • उत्तर प्रदेश
 
न्याय के लिए रात साढ़े 3 बजे तक हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा सभी दलीलें पुरानी…..

लखनऊ / नई दिल्ली। आखिरकार सात साल तीन महीने तीन दिन बाद देश की बेटी निर्भया को इंसाफ मिल ही गया। निर्भया के दोषियों ने फांसी टालने के लिए सभी हथकंडे अपनाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली होईकोर्ट के फैसले पर दोषियो की ओर से दायर याचिका पर आधी रात के बाद सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड के गुनाहगारों की फांसी पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण एवं जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने मध्य रात्रि के बाद न्याय के सर्वोच्च मंदिर का दरवाजा खोलकर करीब एक घंटे तक गुनाहगार पवन गुप्ता की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पवन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि दया याचिका पर राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत ही सीमित है और मृत्युदंड पर रोक को लेकर कोई नया तथ्य याचिका में मौजूद भी नहीं है।
जस्टिस भानुमति ने खंडपीठ की ओर से फैसला लिखवाते हुए कहा, ”राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ता ने कोई ठोस कानूनी आधार नहीं पेश किया है। पवन के नाबालिग होने संबंधी उन तथ्यों को रखा गया, जिन्हें पूर्व में ही अदालत सुनवाई करके नकार चुकी है। इसलिए उक्त याचिका खारिज की जाती है।” सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, पवन के वकील एपी सिंह ने अपनी दलीलें रखते हुए दोषी की उम्र का मुद्दा फिर उठाया। उन्होने स्कूल में दाखिले संबंधी प्रमाणपत्र का जिक्र किया। उन्होने पवन गुप्ता के नाबालिग होने के दावे संबंधी अर्जी का उल्लेख करते हुए कहा कि 2017 में वसंत बिहार पुलिस स्टेशन के एसएचओ को दोषी का हलफनामा सत्यापित करने को कहा था। इस केस को मीडिया ने खूब प्रचारित किया हुआ था। उसकी वजह से पुलिस ने सही से उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच ही नहीं की।


उनकी इन दलीलों पर जस्टिस भूषण ने यह कहते हुए आपत्ति जतायी, ”आप बार-बार वही दलील दे रहे हैं जो हर चरण में आपने दी हैं और कोर्ट ने हर चरण में उसे खारिज किया है। राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी खारिज हो चुकी हैं। आखिर इस याचिका में नया क्या तथ्य है, जिसे लेकर आप यहां आए हैं ?” सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एपी सिंह की दलीलों को इस चरण में उठाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। जस्टिस भूषण ने एपी सिंह की दलील पर जताई आपत्ति जताते हुए सिंह से कहा, ”आप पवन के नाबालिग होने का जो मुद्दा उठा रहे हैं, वे दस्तावेज आपने सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति याचिका में भी पेश किए थे, क्या आप उसी आधार पर आज राहत मांग रहे हैं। आप हमें हमारे फैसले पर फिर से विचार करने को कह रहे हैं ?” इस पर पवन के वकील ने कहा कि यह न्यायहित में जरूरी है। इसके बाद जस्टिस भूषण एक बार फिर कहा, ”न्याय हित का यह अर्थ कतई नहीं है कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिल जाए। यह कोई राष्ट्रपति के निर्णय को चुनौती देने का आधार नहीं है।”


एपी सिंह ने विभिन्न फोरम पर याचिकाकर्ता की विभिन्न याचिकाओं के लंबित होने का मुद्दा उठाया और कहा कि जब तक इन याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता तब तक फांसी रोक दी जाए। इस पर न्यायमूर्ति भानुमति ने मौखिक टिप्पणी की कि न्यायालय इस याचिका पर विचार के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नया तथ्य मौजूद नहीं है। बेंच की अध्यक्षता कर रहीं जस्टिस भानुमति ने कहा, ”जब हमने पूर्व में आपकी याचिकाएं सुनी थी तब भी आपने पवन के नाबालिग होने का मुद्दा उठाया था। उस समय भी आपने पवन के उसी स्कूल सर्टिफिकेट पर भरोसा जताते हुए अपनी दलीलें दी थी। माना कि नाबालिग होने का दावा किसी भी समय किया जा सकता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप इसे बार बार कोर्ट के सामने रखें।”