शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 11,568 लाभार्थियों को पक्के मकान दिए जाएंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी की राज्य स्तरीय स्वीकृति व निगरानी समिति की बैठक में सूडा के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। अब प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
इसके अतिरिक्त 24 जिलों के 169 शहरी निकायों के हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ ऐक्शन का अनुमोदन किया गया। इसके तहत 2,81,447 आवास बनाए जाएंगे। पीएमएवाई-शहरी के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत केंद्र सरकार द्वारा 753 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
इनमें 1,90,282.20 लाख रुपये की दूसरी किस्त देने के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनीटरिंग की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई को भी बैठक में मंजूरी दे दी गई।
5,35,831 आवासों का निर्माण पूरा: लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास की 4,118 परियोजनाओं में 14,70,874 आवास बनाने को मंजूरी मिली थी। इनमें से 5,35,831 आवास बने जबकि 9,16,961 निर्माणाधीन हैं। 13491.76 करोड़ रुपये मिले थे, जिनमें से 13,485.70 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
