मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नेशनल एडॉप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत बायो इनर्जी परियोजनाओं के प्रोजेक्ट तैयार करवाकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़ व मुजफ्फरनगर जिले चिह्नित किए गए हैं।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यक्रम के संबंध में गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू के मद्देनजर एनजीटी के आदेश के क्रम में एनसीआर के 7 जिलों में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 22.56 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि इन सात जिलों में बायो इनर्जी के उत्पादन से संबंधित प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी व एमएसएमई स्तर के उद्यमियों द्वारा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर लिए जाएंगे। बैठक में कृषि, वन एवं पर्यावरण, पशुपालन, नाबार्ड आदि विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित थे।
