केंद्र सरकार की मदद से यूपी के छह एक्सप्रेस-वे व हाईवे पर लगभग 200 इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। केंद्र ने इसके लिए राज्य सरकार से सात दिसंबर तक प्रस्ताव मांगा है। नए चार्जिंग स्टेशन के साथ ही मरम्मत व देखभाल सेक्टर में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
गौरतलब है कि राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर तेजी से काम कर रही है। पहले चरण में शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दी जा चुकी है। अब केंद्र ने हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी किया है। इसमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे सहित तीन मुख्य एक्सप्रेस-वे और तीन हाईवे चिह्नित किया गया है।
प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 27 को बैठक
अपर मुख्य सचिव अवस्थापना औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में 27 अक्तूबर को एक बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रमुख सचिव लोक निर्माण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा व यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, डीजीएम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि. और डीजीएम व हेड ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऊर्जा दक्षता सेवा को आमंत्रित किया गया है। बैठक में केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
किस एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर कितने चार्जिंग स्टेशन का प्रस्ताव
एक्सप्रेस-वे-- चार्जिंग स्टेशन की संख्या
दिल्ली-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे-- 20
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे-- 30
ईस्टर्न-पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे-- 14
दिल्ली-कोलकाता हाईवे-- 160
आगरा-नागपुर हाईवे-- 80
मेरठ-गंगोत्री धाम हाईवे-- 40
शहरों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की कार्यवाही शुरू
यूपी के शहरों में 207 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने इसे फेम-टू योजना के तहत स्थापित करने की सहमति दी है। इसके लिए यूपीडा और नोएडा पहले ही राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि. और ऊर्जा दक्षता सेवा लि. के साथ समझौता कर चुके हैं।
