उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से प्रदेश लौटने वाले प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को क्वारंटीन सेन्टर भेजते हुए वहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। इसके लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीम गठित की जाएं। यह मेडिकल टीम हेल्थ चेकअप तथा स्क्रीनिंग का कार्य करें। आगरा, लखनऊ, मेरठ, कानपुर नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद आदि जनपदों में विशेष निगरानी की आवश्यकता है। इन जनपदों से प्रभावी संवाद बनाकर यहां की समस्याओं का निराकरण कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोकडाउन के तीसरे चरण की शुरूआत की व्यवस्थाओं व कामगारों की मदद के लिए टीम 11 के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि इस कार्य के लिए उन्होंनेे ऐसे अधिकारियों को भेजा जाए जो किसी भी प्रकार से कोविड-19 के नियन्त्रण आदि कार्याें से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हर स्तर पर बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि कम्युनिटी किचन पहले से ही जियो टैग हो चुके हैं। इसी क्रम में क्वारंटीन सेन्टर को भी जियो टैग किया जाए। इसका लाभ यह होगा कि राहत कन्ट्रोल रूम की वीडियो वाॅल से क्वारंटीन सेन्टर की लोकेशन तथा वहां पर संचालित कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को सभी क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के माध्यम से ग्राम प्रधानों तथा नगरों के पार्षदों से संवाद स्थापित करते हुए निगरानी समितियों के द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि चोरी-छिपे उनके क्षेत्र में आए तो वे प्रशासन को सूचित करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि हाॅट स्पाॅट में रहने वाले कर्मी अपने कार्य स्थल पर न आयें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डाॅक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ को तेजी से प्रशिक्षित किया जाए। इमरजेन्सी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली राजकीय एवं निजी नाॅन-कोविड अस्पतालों की सूची संकलित की जाए। पूल टेंस्टिंग को बढ़ावा देते हुए टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि की जाए। सभी वेंटीलेटर फंक्शनल रखे जाएं।
मुख्यमंत्री ने लेबर रिफाॅर्म पर तत्काल कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान प्रदेश में चीनी मिलें तथा ईंट-भट्ठा उद्योग अच्छी प्रकार संचालित हुआ। भारत सरकार की एडवायजरी के अनुरूप सुरक्षा के सभी मानकों को अपनाते हुए उद्योग धन्धों को शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के बाद प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक वृहद एवं व्यावहारिक कार्य योजना बनायी जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार सेक्टोरल नीतियों में संशोधन पर भी विचार किया जाए।
राजस्व वृद्धि के वैकल्पिक स्रोत चिन्हित करने के लिए कार्ययोजना बनायी जाए। प्रवासी कामगारों तथा श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इन्हें एक जनपद-एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा दुग्ध समितियों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी योजना से प्रदेश के जुड़ जाने से यहां रह रहे महाराष्ट्र के मूल निवासियों ने खाद्यान्न प्राप्त किया है। इसी प्रकार गोवा और कर्नाटक राज्यों में प्रदेश के मूल निवासियों ने इस योजना का लाभ उठाकर वहां खाद्यान्न प्राप्त किया। उन्होंने इस योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरुक करने के निर्देश दिए, ताकि वे इसका लाभ ले सकें।
